भारत सरकार: महंगाई से राहत दिलाएगा राशन कार्ड,

www.cscsarkariresults.com news Protection By ( Csc Sarkari Results ) Anoop Kumar

रियायती दर पर मिलेगी दाल और चीनी बीते कुछ समय से खाद्य महंगाई खबरों में बनी हुई है। अब असम सरकार ऐसे मॉडल पर विचार कर रही है, जिसके तहत दाल और चीनी की कीमत बढ़ने पर इन दोनों उत्पादों को राशन कार्ड के तहत वितरित किया जाएगा। जानिए विस्तार से... 

 बीते कुछ समय से खाद्य महंगाई लगातार खबरों में बनी हुई है। असम सरकार ऐसे मॉडल पर विचार कर रही है, जिसके तहत दाल और चीनी की कीमत बढ़ने पर इन उत्पादों को राशन कार्ड के तहत वितरित किया जाएगा। 

नरेंद्र मोदी ने यह बात नए राशन कार्ड वितरण के पहले चरण की शुरुआत के दौरान कही है। पहले चरण के दौरान 49 नए परिसीमित विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।

भारत सरकार के अनुसार, इस चरण में लगभग 7 लाख लाभार्थियों को नए राशन कार्ड मिल रहे हैं। वहीं, 28 दिसंबर तक लगभग 18 से 19 नए लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। 

भारत सरकार के अनुसार, राशन कार्ड से आधार को लिंक किया गया है, जिससे राशन कार्ड धारकों को मेडिकल बीमा, सब्सिडी पर गैस का सिलेंडर जैसी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा।

भारत सरकार ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राशन कार्ड को एक परिवार के पहचान पत्र के रूप में विकसित करना है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को आसानी से मिल सकेगा। 

नरेंद्र मोदी के अनुसार, दाल और चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राशन कार्ड के माध्यम से वितरण कर मूल्य स्थिरीकरण में मदद मिलेगी।

भारत सरकार ने इसके लिए एक मंत्री को अन्य राज्यों का दौरा करने के लिए कहा है। ये ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने पहले ही इस नीति का लागू किया है।

नरेंद्र मोदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, केरल और हिमाचल प्रदेश सभी राज्यों इस मॉडल का लागू कर चुके हैं।

इस दौरान भारत सरकार ने केंद्र सरकार की 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना' पर कहा कि इसके तहत अगर कोई परिवार दो अलग-अलग स्थानों पर रहता है, तो राशन को किसी भी राज्य में आसानी से लिया जा सकता है।

बीते कुछ समय से खाद्य महंगाई लगातार खबरों में बनी हुई है। असम सरकार ऐसे मॉडल पर विचार कर रही है, जिसके तहत दाल और चीनी की कीमत बढ़ने पर इन उत्पादों को राशन कार्ड के तहत वितरित किया जाएगा।

नरेंद्र मोदी ने यह बात नए राशन कार्ड वितरण के पहले चरण की शुरुआत के दौरान कही है। पहले चरण के दौरान 49 नए परिसीमित विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। सीएम के अनुसार, इस चरण में लगभग 7 लाख लाभार्थियों को नए राशन कार्ड मिल रहे हैं। वहीं, 28 दिसंबर तक लगभग 18 से 19 नए लाभार्थियों को कवर किया जाएगा।

सीएम के अनुसार, राशन कार्ड से आधार को लिंक किया गया है, जिससे राशन कार्ड धारकों को मेडिकल बीमा, सब्सिडी पर गैस का सिलेंडर जैसी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। 

सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राशन कार्ड को एक परिवार के पहचान पत्र के रूप में विकसित करना है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को आसानी से मिल सकेगा। नरेंद्र मोदी के अनुसार, दाल और चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राशन कार्ड के माध्यम से वितरण कर मूल्य स्थिरीकरण में मदद मिलेगी।

सीएम ने इसके लिए एक मंत्री को अन्य राज्यों का दौरा करने के लिए कहा है। ये ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने पहले ही इस नीति का लागू किया है। नरेंद्र मोदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, केरल और हिमाचल प्रदेश इस मॉडल का लागू कर चुके हैं। इस दौरान सीएम ने केंद्र सरकार की 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना' पर कहा कि इसके तहत अगर कोई परिवार दो अलग-अलग स्थानों पर रहता है, तो राशन को किसी भी राज्य में आसानी से लिया जा सकता है।