Csc Sarkari Results

  भारत सरकार: महंगाई से राहत दिलाएगा राशन कार्ड, www.cscsarkariresults.com news Protection  By (  Csc Sarkari Results  )  Anoop Kumar रियायती दर पर मिलेगी दाल और चीनी बीते कुछ समय से खाद्य महंगाई खबरों में बनी हुई है। अब असम सरकार ऐसे मॉडल पर विचार कर रही है, जिसके तहत दाल और चीनी की कीमत बढ़ने पर इन दोनों उत्पादों को राशन कार्ड के तहत वितरित किया जाएगा। जानिए विस्तार से...   बीते कुछ समय से खाद्य महंगाई लगातार खबरों में बनी हुई है। असम सरकार ऐसे मॉडल पर विचार कर रही है, जिसके तहत दाल और चीनी की कीमत बढ़ने पर इन उत्पादों को राशन कार्ड के तहत वितरित किया जाएगा।  नरेंद्र मोदी ने यह बात नए राशन कार्ड वितरण के पहले चरण की शुरुआत के दौरान कही है। पहले चरण के दौरान 49 नए परिसीमित विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। भारत सरकार के अनुसार, इस चरण में लगभग 7 लाख लाभार्थियों को नए राशन कार्ड मिल रहे हैं। वहीं, 28 दिसंबर तक लगभग 18 से 19 नए लाभार्थियों को कवर किया जाएगा।  भारत सरकार के अनुसार, राशन कार्ड से आधार को लिंक किया गया है, जिससे राशन कार्ड धा...

  बिजली बिल भुगतान (Electricity Bill ) By Csc Sarkari Results 👇👇👇👇   Bijli Bill Check And Pay Now   नमस्ते! Csc सेंटर कसमंडा में आपका स्वागत है। अब हम बिजली बिल भुगतान के लिए ओटीएस (One Time Settlement - OTS) सिस्टम का लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। OTS सिस्टम के माध्यम से, ग्राहक अब अपने पुराने बिजली बिलों को कम कीमत पर एकमुश्त (one-time) भुगतान करके निपटा सकते हैं। OTS सिस्टम क्या है? One Time Settlement (OTS) सिस्टम के तहत, जो ग्राहक अपने पुराने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम एक राहत योजना प्रदान करते हैं। इस योजना के अंतर्गत, बिजली बिलों का भुगतान एकमुश्त राशि में कम करके किया जा सकता है, जिससे बिल का भुगतान आसान और सुविधाजनक हो जाता है। मुख्य लाभ: • कम राशि में भुगतान: OTS योजना के तहत, पुराने बिलों पर दी गई छूट के साथ कम राशि में भुगतान करें। • सुविधाजनक प्रक्रिया: भुगतान की प्रक्रिया को आसान और सरल बनाया गया है। • समय सीमा: OTS का लाभ उठाने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है, इसके भीतर ग्राहक भुगतान कर सकते हैं। OTS सिस्टम के तहत बिजली बिल ...

  PMAY: पीएम आवास योजना वालों के लिए खुशखबरी ,  6 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी शहरी क्षेत्रों में गरीबों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 6 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। पहले चरण में 6 लाख और दूसरे चरण में शहरों में पांच साल में एक करोड़ घर बनाना है। निर्माण और आवंटन में देरी को दूर करने के लिए भी केंद्र सरकार सतर्क है। BY CSCSARKARIRESULTS NEWS BY: ANOOP KUMAR UPDATED: THU, 12 DEC 2024 08:02 PM (IST) • • • पीएम आवास योजना के तहत छह लाख घरों के निर्माण को मंजूरी (Photo CSC) HIGHLIGHTS 1. दूसरे चरण में शहरों में पांच साल में एक करोड़ घर बनने का लक्ष्य 2. सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए 3. लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया अगले साल के शुरुआत में आरंभ होगी जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। शहरों में निर्धन और मध्यम वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में छह लाख से अधिक घरों के निर्माण को लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में...